रूबी रौनियार
काठमाडौँ, १२ असार २०७८ ।
पहिले दिदी–दाइले किताब किनेपछि उसले कक्षा पास गरेपछि उसको भाइ–बहिनीहरुले आफनो दिदी–दाजुकै किताब पढेरअघि बढ्थे। त्यतिखेर अभिभावकहरुमा कुनै आर्थिक बोझ थिएन, भने बच्चालाई अनावश्यक किताब पढ्नु पर्ने मानसिक तनाव थिएन।
तर हाल आएर निजी विद्यालयहरुले जति धेरै किताब लगायो, त्यति राम्रो मानिने कुसंस्कारको विकास हुँदै गएको छ।
सरकारको शिक्षा ऐन नियम मिचेर देशका प्रायः सबै निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रमले तोकेको भन्दा दोब्बर बढी किताब किन्न लगाउने गरेका छन्। विभिन्न प्रकाशनहरुसँग पाउने मोटो कमिसनको प्रलोभनमा परेर निजी विद्यालयहरुले अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा तनाव दिएका छन् भने धेरै किताब पढाएर नानीहरुको कलिलो मस्तिस्कमा मानसिक तनाव दिएको अभिभावकरुको गुनासो छ।
पोखराका एक अभिभावकका अनुसार त्यहाँका एक निजी विद्यालयले कक्षा ८कोलागि १६ वटा किताब किन्न लिस्ट नै उपलब्ध गराएको छ। १६ किताब विभिन्न प्रकाशनको भएकोले बजारमा किताबसमेत पाउन कठिन छ। तर स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउने भएकोले जसरी पनि त्यही किताब ल्याउनु पर्ने दबाब दिइरहेको अभिभावक बताउँछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईका अनुसार कक्षा ८मा नयाँ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छैन। पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार किताब सरकारले पठनपाठन गराउने भनेको छ। जसअनुसार कक्षा ८ को लागि नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, पेसा व्यवसाय र प्रविधि, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरीक शिक्षा र स्थानीय तहले तोकेको एक विषय गरी कुल ९ विषयको लागि ९ वटा किताब पाठ्यक्रमले तोकेको छ ।
विद्यार्थीले यति नै पढ्नु पर्छ। उनले शिक्षा ऐनले नेपाल सरकारले विकास गरेकै किताबहरु देशभरिका विद्यालयले पठनपाठन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाए।
‘शिक्षा ऐनको दफा ८मा उल्लेख भए अनुसार देशभरिका विद्यालयहरुले नेपाल सरकारले विकास गरेको पुस्तक लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीले विद्यालयमा साढे चार घण्टा र कक्षा १–३ सम्मका विद्याार्थीले विद्यालयमा चार घण्टा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरी पाठुयपुस्तक सरकारले तयार पारेको हो।’ उनी थप्छन् ‘स्कुलले एउटा मात्र सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा किताब पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो किताब पुस्तकालयमा राख्नुपर्छ। तर सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा स्वीकृति लिएको किताबलाई विद्यालयहरुले अनिवार्य विषयको रुपमा अभिभावकलाई बाध्य पारेर किनाउनु कानूनी विपरित हो।’
तर निजी विद्यालयहरुले शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै बढी कमिसन दिने प्रकाशकहरुको किताब आफू खुसी विद्यालयमा लगाएको खुलेको छ। निजी प्रकाशकहरुले विद्यालयहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको स्रोतले बताएको छ।
यतिमात्र होइन, निजी विद्यालयहरुले शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने र कमिशन पाउने प्रलोभनमा एउटै कक्षामा थरिथरिका निजी प्रकाशनहरुको किताबलाई नै अनिवार्य किताबको रुपमा लगाएका छन्। जसले एकातिर अभिभावकलाई लिस्टअनुसार बजारमा किताब किन्नसमेत भौतारिनु परेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए।
यतिमात्र होइन पाठ्यक्रमभन्दा दोब्बर किताब किनाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थपेका छन् भने बालाबलिकाका कलिला मस्तिष्कमा मानसिक तनाव थपेको अभिभावकहरुको गुनासो छ।
‘मैले कक्षा ८मा पढ्ने छोरीको लागि साथीको छोरीको पुरानो किताब मागेर अनलाइन कक्षामा सहभागिता गराएँ,’ पोखराबाट एक अभिभावकले नागरिकसँग फोनमा दुखेसो गरे ‘तर अनलाइन कक्षामा छोरीले किताबहरु खोलेर बस्दा शिक्षकले कक्षामा सहभागिता नै गराउनु भएन। किनभने स्कुलले दिएको नयाँ प्रकाशकहरुको किताब थिएन।’ ति अभिभावक थप्छन् ‘सरकारले कक्षा ८ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेकै छैन। तर स्कुलले भने गत वर्षको प्रकाशन परिवर्तन गरेर मोटो कमिशनको प्रलोभनमा परेर हामी अभिावकहरुलाई आर्थिक बोझ थपेको छ।’ ति अभिभावकका अनुसार उक्त निजी विद्यालयले कक्षा ८मा १६ किताब किन्न ९ वटा छुटाछुटै प्रकाशन तोकेको छ। ‘एक त किताब किन्न बजारमा भौतारिनु परेको छ,’ उनले भने‘ अर्को तर्पm पाठ उही भएको तर निजी विद्यालयहरुले प्रकाशक र लेखकमात्र वर्षेनी परिवर्तन गरी नयाँ किताब किन्न लगाएर अभिभावकहरुलाई आर्थिक बोझ थप्दै गएको छ।’
सरकारले अनुगमन गरी यस्ता विद्यालयहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनु पर्ने अभिभावकहरुको माग छ।
तर निजी विद्यालयहरुले उपलब्ध गराएको कक्षा ८ का किताबको सूचीमा नेपाल सरकारको हाम्रो नेपाली किताबको साथै थप दुई किताब अभिभावकले अनिवार्य किन्नु् पर्ने भएको छ। जसअनुसार आरपि भण्डार प्रकाशकको नौलो नेपाली ब्याकरण रचना र अभ्यास तथा एकता प्रकाशनको माध्यमिक नेपाली निबन्ध माला( ८,९र १० ) किन्नुपर्ने छ।
यसैगरी अंग्रेजीमा पनि थप दुई किताब राखेका छन्। नेपाल सरकारको आवर इंग्लिस बाहेक विद्यार्थीले अक्सफोर्डको गाइडेड इंग्लिस र रिडमोर पब्लिकेशनको मेक्सिमम अफ इंग्लिस ग्रामर बुक ८ थप किन्नु र पढ्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसैगरी एलाइड प्रकाशनको म्याथ लिंक, विद्यार्थी पुस्तक भण्डारको मोर्डन ग्रेडेड साइन्स, कोशेली प्रकाशनको सोसल स्टडिज र हेल्थ एन्ड फिजिकल इजुकेशन, क्रियाटिभ पब्लिकेशनको कम्प्युटर बुक, विद्यार्थी पब्लिकेशनको परफेक्ट अपसनल म्याथ, कोशेलीको सिभिक्स एन्ड मोरल साइन्स, अक्फोर्डको अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नस डिक्सनेरी र एकताको हाइ स्कुल एसे किताबको लिस्ट अभिभावकहरुलाई थमाएका छन् ।
यसैगरी कक्षा १–३ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय विषय गरी कूल पाँच विषय पठनपाठन गराउनु पर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ। तर निजी विद्यालयहरुले पाठ्यक्रमको ठाडो उल्लङ्घन गरी १२ वटासम्म किताबहरु अनिवार्य विषयकै रुपमा किन्न लगाएको गुनासोहरु अभिभावक महासंघमा आएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। ‘कतिपय प्रकाशकहरुले पुरानै किताब लगाएर पाठ्यक्रमको अवज्ञा गरेका छन् भने धेरैले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमभन्दा बढी किताब किनाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ र नानीहरुलाई मानसिक तनाव दिएका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारी प्रश्न गर्छन् ‘निजी शिक्षा कसले लगाएको छ ? शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र , पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको मातहतमा समेत गरी चार वटा निकायहरु अन्तर्गत अनुगमन समिति छ तर किन कसैले अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन ?’
उनले थपे ‘निजी विद्यालयहरु खुला रुपमा सरकारको कानूको ठाडो उल्लङ्घन गरेर निजी प्रकाशकहरुसँग मोटो कमिसनको पाउने लोभमा वर्षेनी नयाँ किताब किन्न लगाउनु आर्थिक भ्रष्टाचार नै हो। सरकारी निकायले अनुगमन गरी यस्ता विद्यालयहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ।’
अध्यक्ष भण्डारीले देशभरिका ठूला र साना सबै निजी विद्यालयहरु विद्यार्थीलाई कोर्षभन्दा बढी किताब किन्न बाध्य बनाएका छन्।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले केन्द्रमा पनि निजी विद्यालयहरुको पाठ्यपुस्तकमा मनोमानी विषयबारे गुनासाहरु आएको बताए। उनले निजी विद्यालयहरुले पाठ्यक्रमभन्दा बढी पुस्तक अभिभावकहरुसँग किन्न लगाउनु गलत भएको बताउँदै यस्ता विद्यालयहरुलाई केन्द्रले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए । ‘अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी पुस्तक थोपार्ने निजी विद्यालयहरुको काम शिक्षा ऐन विपरित छ,’ महानिर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने ‘केन्द्रीय अनुगमन समितिले यो साता अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्छ।’
नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्