प्रशासनमा व्यवस्थापनको मूल्य, कसरी बनाउने जनमूखि प्रशासन ?

सार्वजनिक शब्दले कुनै वर्ग तथा सम्प्रदायका लागि विशेष सङ्केत नगरी सबै नागरिकको मूल्यमान्यता, अपेक्षा, आवश्यकता तथा चाहना प्रतिविम्बित गर्छ । त्यस्तै निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवीय, भौतिक स्रोतसाधनको परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हो प्रशासन । प्रशासनले योजना, सङ्गठन, नियन्त्रण, समन्वयजस्ता व्यवस्थापकीय प्रक्रिया कार्यान्वयनमार्फत कार्यसम्पादन गराउँछ । साथै सहयोगात्मक प्रयत्न र साझा उद्देश्य प्राप्ति प्रशासनका अवयव पक्ष हुन् । सार्वजनिक प्रशासन भन्नाले सरकारद्वारा स्थापित कार्यकारी संरचना, संवैधानिक एवं वैधानिक सङ्गठन, जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने संस्था, व्यापक तथा विस्तृत कार्य क्षेत्रयुक्त सरकारी सङ्गठन तथा संयन्त्र पर्दछ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा स्थापित पुल, राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अन्य क्रियाकलापको नियामक, मानवीय तथा गैरमानवीय साधन स्रोत, कार्यविधि, उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण भएको सरकारी संयन्त्र एवं विकास क्रियाकलापको परिचालकका रूपमा स्थापित संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । साथै सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टिगत स्वरूपलाई बुझाउँछ । यो राज्य सञ्चालन प्रणालीको एक अनिवार्य तथा सशक्त अङ्ग, संयन्त्र तथा अवयव हो । सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापलाई जनाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनको अर्थ कानुनको विस्तृत एवं उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नु हो ।

सामूहिक हित÷लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध मानवीय, भौतिक स्रोत साधन, पुँजी तथा प्रविधिको समुचित एवं सन्तुलित परिचालनबाट अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने कला र विज्ञान दुवैलाई व्यवस्थापन भनिन्छ । तसर्थ आमनागरिकको हित, मुलुकको सर्वांङ्गीण पक्षको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, राज्यको बहुआयामिक पक्षको समुचित व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । जसले राज्यले परिलक्षित गरेको दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाइने योजना, स्रोतसाधनको बाँडफाँट वा परिचालनलगायतका क्रियापलापबाट अपेक्षित लाभ वा उपलब्धि हासिल गर्न समग्रमा गरिने कार्यको प्रयत्नलाई बुझाउँछ । शासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका असल गुण अनुकरण गरिएको प्रशासनको सुधारिएको रूप हो सार्वजनिक व्यवस्थापन । जसले सीमित स्रोत साधनबाट अपेक्षित नतिजाको खोजी गर्दछ । त्यसर्थ उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोगमा नियम सङ्गत, मितव्ययी र दक्षतापूर्ण तवरले प्रयोग गरी आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र समतालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय कायम रहनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र रहन्छ प्रशासनमा व्यवस्थापनको ।

राज्य सञ्चालनमा सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता नै सार्वजनिक प्रशासन हो । जसले सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नु, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको अपेक्षा, आवश्यक ऐन, कानुन, नीतिनियम, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापितका साथै समग्र देशको चौतर्फी विकास र नागरिकको कल्याण एवं हितका लागि नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक कार्य गर्दछ सार्वजनिक प्रशासनले । साथै सार्वजनिक प्रशासन बृहत तथा वैधानिक संरचनासँग सम्बन्धित रहन्छ । राज्यसँगै प्रारम्भ एवं प्रादुर्भाव भएको स्थायी संयन्त्र नै हो सार्वजनिक प्रशासन । समयक्रमअनुसार राज्यको दायरा विस्तार, जनसङ्ख्या वृद्धि, जनसचेतीकरण, मानव अधिकार जागरण, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको पुस्तान्तरण, शासनमा उदारीकरण एवं लोकतान्त्रिकीकरण, शासकीय साझेदारको विकास एवं विस्तार, सीमित सरकार एवं सुशासनको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास एवं विस्तार तथा विश्वव्यापीकरण समेतको लहरसँगै सार्वजनिक प्रशासनका आयाममा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक बढोत्तरी तथा विकास एवं सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । प्राचीन समयमा इजिप्ट, मिश्र, ग्रिस, चीन आदि देशमा विकास भएको सभ्यताको सुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनका विविध आयाममा क्रमशः विकास एवं सुधार हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन ज्यादै पुरानो अध्ययन विधा भए पनि यसको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तथा विशिष्टकृत पहिचान र अध्ययन भने सन् १८८७ पश्चात् भएको पाइन्छ ।

सन् १८८७ भन्दाअघि सार्वजनिक प्रशासनलाई छुट्टै विधाको रूपमा नहेरी राजनीतिको एउटा अङ्गका रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । सन् १८८७ मा अमेरिकी विद्वान् उड्रो विल्सनले प्रथम पटक सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा गर्दै ‘सार्वजनिक प्रशासन विस्तृत र प्रणालीबद्ध प्रयोग हो’ भनी सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिलाई अलगअलग विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने मान्यताको सूत्रपात गरे, फलस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । साथै प्रशासन र राजनीतिको स्पष्ट भूमिका तथा पहिचान अघि सार्दै सार्वजनिक प्रशासनका दुई मूलभूत पक्ष राजनीति र प्रशासन हुन्, उक्त संरचनाले प्रणालीगत अवधारणामा कार्यसम्पादन गर्दछन् । यी संरचना एक अर्काका परिपूरक हुन् । विरोधी, प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिस्थापक होइनन् भनी उल्लेख गरे । राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनले सो नीति कार्यान्वयन गर्नुका साथै एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने भनी सुस्पष्ट गरेका थिए । सोही कालखण्डदेखि समग्र मुलुकी प्रशासनमा प्रशासन संयन्त्र एवं पद्धतिको सम्मानजनक तथा जिम्मेवारीपूर्ण पहिचानको थालनी भएको पाइन्छ । तसर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई मुलुकी प्रशासन, लोक प्रशासन, जनप्रशासन आदि नामले चिनिन्छ । प्रशासनको सरल अर्थ साधन स्रोतको उचित प्रबन्ध र सोको उपयोग एवं व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ ।

मूलतः सार्वजनिक प्रशासनका राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय, नीतिगत तथा कानुनी, स्रोत साधन, साङ्गठनिक, भौतिक आयामहरूका साथै अन्य गुणात्मक आयामसमेत हुन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम हेर्दा सन् १९५० को दशकमा विकास प्रशासनको अवधारणाको विकास एवं विस्तार, सन् १९६० को दशकमा प्रशासनमा सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्दै नवीन सार्वजनिक प्रशासनको नाम दिइयो, सन् १९७० को दशकपछि सरकारी कर्मचारीतन्त्रमाथि आलोचनाका विभिन्न स्वरूप प्रहार हुनुका साथै कर्मचारीतन्त्रको विकल्पबारे वकालत तथा खोजी प्रारम्भ गरियो । त्यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक छनोटको सिद्धान्त र मालिक अभिकर्ता सिद्धान्तसमेतका विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरिए । यसबीचमा भद्दा संरचना, बोझिलो पदसोपान, लोसे एवं जटिल तथा लम्ब प्रक्रियागत कार्य प्रणाली, अधिकारको केन्द्रीकरणजस्ता कारणबाट सार्वजनिक प्रशासन मितव्ययी, उपलब्धिमूलक एवं प्रभावकारी हुन नसकेको भनी यसको विकल्पको खोजी गर्न थालियो । यस खोजी अभियानले १९८० को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा अघि बढ्यो ।

त्यस्तै सन् १९९० को दशकमा सुशासन, सरकारको पूर्ण अविष्कार, विवेकशील सरकारजस्ता मान्यता तथा अवधारणाको विकास र अवलम्बन गर्न थालियो । साथै उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, खुलापन, निक्षेपण, समावेशीकरण, साझेदारी तथा सहकार्य आदि अवधारणाको विकास एवं विस्तार तथा अवलम्बन गरियो । साथै निजी क्षेत्रका व्यवस्थापनका विधि, धारणा तथा मूल्यमान्यतालाई पनि सार्वजनिक प्रशासनमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने मान्यता अघि सारियो । त्यस्तै २१औँ शताब्दीको सुरुवातका दिनमा विद्वान् रोवर्ट बीडेन हार्टले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै यसको विकल्पका रूपमा नवीन सार्वजनिक सेवाको अवधारणा प्रस्ताव गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापकीय गुणलाई भन्दा लोकतान्त्रिक गुणलाई जोड दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता ल्याएको पाइन्छ ।

त्यस्तै २१औँ शताब्दीको सुरुवातका दिनमा विद्वान् रोवर्ट बी डेनहार्टले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै यसको विपल्पका रूपमा नवीन सार्वजनिक सेवाको अवधारणा प्रस्ताव गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापकीय गुणलाई भन्दा लोकतान्त्रिक गुणलाई जोड दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सारे । यसरी सार्वजनिक प्रशासनले आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै आरोहअवरोह पार गरिसकेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक प्रशासनको विकल्पको बारेमा खोजी भए पनि पछिल्ला दिनमा यसको कुनै विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालियो । यसलाई समयसापेक्ष गतिशील बनाई विश्व परिवेशमा आएका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको छ । हाल सीमित शासन तथा सुशासनको अवधारणा अनुरूप सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको संयुक्त सहभागितामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास अघि बढेको छ । आजको उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरणको युगमा अवलम्बन गरिएको बहुस्तरीय शासन पद्धतिलाई नवीन सार्वजनिक शासनको नामले चिनिन्छ ।

अन्त्यमा
सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको पाइन्छ । विभिन्न आरोह अवरोह हुँदाहुँदै सार्वजनिक प्रशासनका व्यवस्थापकीय चरणमा सुधारका नभएका भने होइनन् जसबाट नवीन सार्वजनिक प्रशासन, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नवीन सार्वजनिक शासन र नवीन सार्वजनिक सेवा आदि अवधारणा प्रस्तुत हुँदै आएको पाइन्छ । फलस्वरूप सुशासन मात्रै सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापनको गन्ध महसुस नभएको पनि होइन । बदलिँदो परिवेश, सूचना तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तन, विकास र सेवाप्रवाहमा साझेदार पात्रको बढ्दो सहभागिता आदिका कारण पनि सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापकीय पक्षले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । गाेरखापत्र अनलाइनबाट साभार