बागलुङ, १९ भदौ २०७९ ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनले जैमिनी नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आइतबार जैमिनी नगरपालिका स्थानीय कार्यसमितिले जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नर बहादुर पुन र शिक्षा शाखा प्रमुख खेम प्रसाद आचार्यलाई बिभिन्न मागहरु राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
माध्यामिक तह कक्षा ११ र १२ सम्म अध्ययन गराउने शिक्षकहरुका लागि अहिलेसम्म राज्य नै अन्यौलमा रहेकाले बिभिन्न माग राखि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष नारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । साविक उच्च मा.वि तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका वखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मा.वि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने लगाएतका बुँदाहरु ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएको उहाँको भनाई छ ।
आफ्ना मागहरुप्रति सरकारद्वारा सम्वोधन हुन चासो नदेखाइएमा वा सुनुवाई नभएमा भदौ २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
“ नयाँ संविधान जारी भई झन्डै ७ वर्ष वित्न लाग्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयबाट प्रमाण-पत्र तह हटेपछी उच्च मा.वि. तह (कक्षा ११ र १२ ) अहिले माध्यमिक तहमा समायोजन भएको छ । सो तहमा तीसौ वर्ष देखि कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको बारेमा शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनमा समेत कुनै व्यवस्था नहुनु दुःखद छ । देशको शैक्षिक संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाउदै लैजाने र राज्यले अपेक्षा गरेको गुणस्तरयुक्त मध्यम जनशक्ति आपूर्ति गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बनेको थियो ।
त्यही २०४६ सालको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन बमोजिम २०४९ सालमा जम्मा ३८ वटा विद्यालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएर तत्कालीन समयमा करिव १ हजार ३ सय ४२ विद्यार्थीहरु भर्ना गरेर उच्च मावि तहको अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने कार्यको थालनी गरिएको हो तर आजका मिति सम्म आइपुग्दा पनि सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयको संख्या मात्रै थप्ने कार्य गर्यो तर शिक्षक दरवन्दी र व्यवस्थापनको बाटोमा खासै ध्यान दिएन । अहिले देशभर साविक सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संख्या ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छ जसमा साढे ७ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । तर यतिका संख्याका विद्यार्थीका लागि १ जना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था राज्यका तर्फबाट अहिले सम्म पनि नगरिनु विडम्बनाको विषय बनेको छ
अहिलेसम्म साविक उमावि तहमा स्व. सुशिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आ.व. ०७१।०७२ को बजेट बक्तव्यमा २ हजार दरवन्दी र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा ४ हजार अनुदान कोटाका दरवन्दी बाहेक निजी स्रोतका केही शिक्षकका भरमा लाखौ विद्यार्थीको भविश्य जिम्मा लगाउनु दुःखद विषय बनेको छ । ६ विषय नियमित अध्यापन हुने उक्त तहमा न्यून संख्याका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्र हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष परोक्ष असर परिरहेको छ
२०४९ सालदेखि आजसम्म ३० वर्ष निरन्तर सेवा गरेका साविक उमावि शिक्षकहरु ६० वर्ष उमेर पुग्दै रित्तो हात घर फर्किरहेका छन् र कोहीले राज्यले उपलब्ध गराएको मावि द्वितीय श्रेणीको तलब भत्ता बाँडेर खाइरहेका छन् भने केही आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको रकम समेत प्र.अ.लाई फिर्ता गरी सरकारले तोकेको तलबी भरपाईमा हस्ताक्षर गरेर दैनिक ३ सयमा आफ्नो श्रम बेच्न पर्ने बाध्यतामा छन् ।
राजधानीमै यो समस्या विद्यमान हुनुले शिक्षकहरु प्रती राज्यले गरेको वेवास्ताको पर्दाफास भएको छ । अर्कोतिर न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेका शिक्षकले विद्यालयको प्रशासनीक पद सम्हालेका कारण शिक्षाको गुणस्तर सोचेजति उपलब्धिमूलक नहुदा सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको अरबौ लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक हुँदै करार भएका सबै जसो शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट स्थायी भई सक्नु भएको छ । त्यस्तैगरी, गणतन्त्र स्थापना पश्चात् क्याम्पस् व्यवस्थापन समितिद्धारा नियुक्त सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक र करार पदमा कार्यरत शिक्षकहरुका साथै विद्यालयमा कार्यरत अस्थाई शिक्षकहरुलाई समेत राज्यले आन्तरीक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिसकेको संगसगै उच्च माध्यमिक तह विद्यालयमा समाहित भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरु समेत निजामति सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भई सकेको स्थापित नजीरलाई मध्यनजर गर्दै साविक उमावि तहमा २०औं बर्ष देखि सेवा गरिरहेका स्नातकोत्तर उत्तीणर् शिक्षकहरुलाई समेत सोही प्रक्रियामा लिदा न्यायोचित हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
नेपालमा ठूलो राजनैतिक क्रान्ति पश्चात् निर्माण भएको संविधानले मूलुकलाई संघीय संरचनामा लगेको र २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले राज्य संचालनको ढाँचालाई परिवर्तन गरी शैक्षिक संरचनालाई समेत पुनः संरचित गरेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाका ९-१२ लाई माध्यमिक तह निर्धारण गरेको भएपनि शिक्षाको एउटै संरचनामा कार्यरत साविक उमावि (११ १२) तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको राज्यले कुनै चासो र चिन्ता नलिई विभेदपूणर् र पक्षपातपूणर् व्यवहार अवलम्बवन गरेको विषयप्रति हाम्रो संगठन यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका साविक उ.मा.वि.तहमा कार्यरत शिक्षकहरुबारे राज्यबाट उहाँहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा प्रष्ट निर्देशन नहुँदा दैनिक रुपमा समेत पिडा भोग्नु परेको अवस्था छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि व्यवहारमा हुन सकेको छैन । उक्त तह सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुमा समेत शिक्षकहरुको आर्थिक रुपमा चरम शोषण भईरहेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय वनाउनका साथै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल, हिस्टुन एक राष्ट्रिय टे्रड युनियन अधिप्राप्त संघ भएको सन्दर्भमा शिक्षामा काम गर्ने पीडित श्रमिकहरुको पेशागत समस्या समाधान हुन आवाज उठाउनु हाम्रो दायित्व हुन आएको छ ।
सरकार अहिले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ । साविक उमावि शिक्षक र शिक्षाको भविश्य पनि त्यही ऐन माथि निर्भर छ । तसर्थ शिक्षाको संघीय ऐन तयार हुँदै गर्दा साविक उमावि (११-१२) तहमा विगत ३० वर्ष देखि अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समेत समाधान हुने गरी उक्त ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयहरु साथै उक्त तहका शिक्षकहरुले दैनिक रुपमा भोग्नु परेका पिडा बारे तत्काल सम्बोधन हुन पहलकदमी लिन हिस्टुन तपशिल अनुसार यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
यस्तो छ माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन जैमिनीको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरु
१) साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका वखत सम्म संघीय आविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने । (यस्ता शिक्षकहरु उ.मा.वि. शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार नियुक्त एवं शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ अनुसारका मा.वि.द्वितीय श्रेणीका शिक्षक एवं विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक सरहका शिक्षक भएकाले)
२) साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
३) साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागि भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्तभरण वा उपदान प्रयोजनका लागि समेत विद्यालयको अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनु पर्ने ।
४) साविक उ.मा.वि. शिक्षकहरुको दरवन्दी वितरण र विषय शिक्षक विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा भएकाले विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरवन्दीलाई नै विषयगत दरवन्दी मानिनु पर्ने ।
५) महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सृजना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने साथै साविक उ.मा.वि. तहमा दैनिक ६ विषय अध्ययन अध्यापन हुने हुँदा तत्काल आवश्यक नपुग थप दरवन्दी सृर्जना गरि मा.वि.शिक्षालाई पूणर्रुपमा निःशूल्क गरिनु पर्ने ।
६) शिक्षकहरुलाई दरवन्दीमा नियुक्त गरिदाँ अध्यापन अनुमति पत्र विनानै प्रवेश गराइएकाले माथि उल्लेखित वुंदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति-पत्र अनिवार्य नगर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ । साथै उक्त तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई आयोगबाट प्रदान गरिएको अस्थाई अध्यापन अनुमति पत्रलाई स्वतः स्थायीमा परिणत गरिनु पर्ने ।
७) साविक उ.मा.वि.तहमा लामो समय सम्म सेवा गरि उमेरका कारणले अनिवार्य अवकासमा जाने र गएका शिक्षकहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ।
८) प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरवन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिनु पर्ने ।
९) सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत साविक उच्च मा.वि. तहका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गरिनुपर्ने । साथै उक्त शिक्षकहरुको विदा संञ्चित हुन निर्देशन एवं कम्तिमा अन्तर जिल्ला सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
१०) हाल सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत दरवन्दी र अनुदानका शिक्षकहरु शिक्षा ऐनका आठौं संशोधन को दफा ३९ अनुसार मा.वि.द्वितीय श्रेणीको शिक्षक साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन अनुसार विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरहका शिक्षकहरु भएकाले उहाँहरुले विद्यालयमा अध्यापन गर्ने घण्टी तीन पिरियड भन्दा वढी नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
११) सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने ।
१२) देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६००० शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पूरा रकम नदिएकाले तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । नियुक्ति मिति देखि त्यस्ता शिक्षकहरुले राज्यले तोके अनुसारको पाउन नसकेको बाँकी तलव एकमुष्ठ रुपमा दिलाइनु पर्ने ।
१३) कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११-१२) र जुनियर मावि (९-१०) मा विभाजन गर्दा व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हुने हुँदा सोही अनुसार गर्नु पर्ने ।
१४) साविक उच्च मावि तहमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५) २०७८/०७९ को वजेट वक्तव्यमार्फत निजामति कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई दुर्घटना र स्वास्थ्य विमा, आन्तरिक पर्यटन सुविधा, सन्तती छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा, शिक्षकहरुमाथि विभेद गरिएकाले उक्त सुविधा शिक्षकहरुलाई समेत दिइनु पर्ने ।
१६) नेपालको जारी संविधान २०७२ मा माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उच्च माध्यमिक तहमा (संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयहरु) विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउने गरिएको र आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकहरुलाई भने न्यून बेतन दिने गरिएकोमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गराई उक्त विद्यालयहरु व्यवस्थीत हुन समेत सरकारबाट जारी निर्देशिका कडाईका साथ लागु गरी अनुगमन समेत गरिनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्