सुजन प्रेमी सुवेदी
देश अहिले संघियतामा गएर कार्यन्वयनमा आएको पनि ७ बर्ष बितिसकेको छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानले ३ तहको परिकल्पना गरेसंगै २०७३ साल फागुन २७ गते साविकको व्यवस्था परिवर्तन गरेर स्थानीय सरकारको रुपमा गाउँ गाउँमा सरकारी अड्डा स्थापना भए । हिजोको १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्र अहिले ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला भएको छ भने अधिकार स्वयत्तताको हिसाबले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बिभाजन भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । यी पालिकाहरुलाई संविधानले विभिन्न अधिकारहरु समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धीत रहेर अनुसूचि ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचि स्पष्ट पारिएको छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकहरुमा छुट्टै आशा पलायो । यसअघि हरेक कामको लागि जिल्ला सरदमूकामसम्म पुग्नुपर्नेमा अहिले नजिकैको वडा वा अल्ली पर पालिका केन्द्रमा नै काम बन्ने भएपछि नागरिकहरुले यो सरकारलाई खुलेर स्वागत गरे । अझै सरकार प्रमुख नै आफैँले छान्न पाएपछि सबै वर्गका नागरिकहरु खुसी भए । आफ्नै गाउँ ठाउँका आफ्नाहरुलाई सरकार प्रमुखको रुपमा छान्न पाउने यो व्यवस्था साँच्चीकै जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न ल्याइएको व्यवस्था झैँ लाग्थ्यो नागरिकहरुलाई । यसैको फलस्वरुप २०७४ सालमा अलग अलग मितिमा देशैभरको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसमा स्थानीयहरु नै चुनिए किनकि उम्मेदवार हुन वडाका लागि सम्बन्धीत वडाको मतदाता र पालिकाको लागि सम्बन्धीत पालिकाको मतदाता आवश्यक पर्दथ्यो ।
अधिकांश स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल बजेटको आधा पनि पुँजिगत खर्चमा जाँदैन । गएको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढि भएको देखिन्छ ।
स्थानीयहरुले स्थानीयलाई नै चुनाव जिताएर विकास गर्न पठाएको ५ बर्ष सिक्दैमा वित्यो । पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आधार तय गर्ने, सिक्ने, कानुन बनाउने र आवश्यकता पहिचान गर्ने भन्दै ५ बर्ष समय गुजारे । त्यसपछि २०७९ साल बैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा दोस्रो ५ बर्षको कार्यकालका लागि जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भए । जसको आयु २ बर्ष २ महिना घटिसकेको छ । यस अवधिमा जनताहरुले विभिन्न कोणबाट स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । जसरी संङ्घ सरकारले देश सञ्चालनका लागि काम गथ्र्यो सोहि अनुरुप स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गरेर सरकार चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । आफ्नो ठाउँ विकास गर्न आफ्नै ठाउँको जनप्रतिनिधि पाउनु सौभाग्य ठान्ने नागरिकहरुमा ७ बर्षको अवधिमा निराशाका पानाहरु थपिन थालेका छन् भने आशाका मुनाहरु ओइलाउन थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई आफैँ योजना बनाउन, कार्यन्वयन गर्न र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका योजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सक्दछन् । यतिका अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन नसक्नुमा स्थानीय सरकारको कार्यशैलि प्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताका अपेक्षा र आवश्यकता भन्दा बजेटको दुरुपयोग तिर स्थानीय तहहरु गएको पाइन्छ । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुले योजना बनाउने र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रले कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ । यो स्थानीय सरकारको सबैभन्दा सुनौलो अवसर हो । अझ भनौँ यो नै नेपालको संविधानले उत्तम उपहार हो । यसलाई त मैले आफैँ प्रश्न बनाउने, परिक्षा दिने र परिक्षण गर्ने अवसर पाएको भाग्यशाली व्यक्तिको रुपमा ब्याख्या गर्छु । तर यसो हुँदाहुँदै पनि जनतामा निराशा पैदा हुनु भनेको स्थानीय सरकारले आफूले आफैलाई असफल बनाइरहेको संकेत हो ।
आफ्नो पालिकाको मुद्रा कसरी पालिकामा नै रोक्ने भन्ने स्पष्ट मिसन र भिजन न जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छन् न त कार्यन्वयन तहमा बसेका कर्मचारीहरुले नै ।
अधिकांश स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल बजेटको आधा पनि पुँजिगत खर्चमा जाँदैन । गएको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढि भएको देखिन्छ । तालिम, अनुशिक्षण, खरिद, भ्रमण, गोष्टी जस्ता शिर्षकमा योजना बन्दा कार्यन्वयन गर्न सजिलो पर्ने भएकाले अधिकांश स्थानीय सरकारले यस्तैखालका आफूमैत्री योजनाहरु बनाएर कार्यन्वयन गरिरहेका छन् । जसले जनतालाई प्रत्यक्ष छुन सकेको छैन । जनतासम्म पुगेपनि यसको उपलब्धी भने प्रायः शुन्य नै पाइएको छ । बढ्दो बेरोजगारी घटाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । जनताको जिवनस्तर उकास्न र आम्दानी बढाउन निर्यात बढाउनुपर्छ भने आयात घटाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । दिर्घकालिन योजनाले तत्काल जनता रिझाउन सकिँदैन भन्ने प्रष्ट बुझेका स्थानीय सरकारले आज काम गरेर पछि प्रतिफल लिनै चाहेनन् । यसको दोषी चाहिँ जनता पनि हुन्, किनकि दिर्घकालिन र उपलब्धिमूलक योजना बनाउन उनीहरुले नै निरुत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात तत्काल सिमित फाइदा मात्रै हेर्ने बानी हामीमा परिसकेको छ ।
आफ्नो पालिकाको मुद्रा कसरी पालिकामा नै रोक्ने भन्ने स्पष्ट मिसन र भिजन न जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छन् न त कार्यन्वयन तहमा बसेका कर्मचारीहरुले नै । क्षणिक वाहवाही कमाउन र प्रशंसा बटुल्न लालायित जनप्रतिनिधिहरु जनतासंग बसेर भालाकुसारी गर्न भ्याउँदैनन् । उनीहरुका समस्या सुन्न भ्याउँदैनन् । जनतासंगै भएको देखिएपनि त्यो संयोग केवल खादा माला लगाउन र भाषण र उद्घाटनको बेला मात्र मिलेको हुन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट खेर जानु भनेको सरकार गरिव बन्दै जानु हो । देश गरिव बनाउन स्थानीय सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधन कति उपलब्धीमूलक छ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने औँलामा गन्न सकिन्छ । कसैको मरणमा मलामी जानु, चौरासीमा माला लगाइदिन जानु, विहे व्रतबन्धमा भेट्न जानुलाई जनप्रतिनिधिहरुले सवारीको उपयोग र आफ्नो उपलब्धी मानेका छन् जुन पटक्कै होइन । अझ उनीहरुले यस्ता कार्यलाई जनताको दुःख सुखमा साथ दिने बलियो कडीका रुपमा हेरेका छन् । यसले सिमितलाई त लाभ मिलेको होला तर आम नागरिकलाई के फाइदा पुग्यो ? वा स्थानीय तहमा के उपलब्धी भयो ? भन्नेमा गहिरो अर्थ राख्दछ । यसले पनि स्थानीय सरकारलाई अस्तित्वहिन र असफलतामा लैजान सहयोग पुर्याइरहेको कुरा जनताले चाल पाए तर सरकारी कुर्सीमा बस्ने कसैले चाल पाएनन् वा पाएर पनि चिर निन्द्रामा परेको नाटक गरिरहे ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्