यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएका करीब ५०० नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई वीरगञ्ज पुर्याएर सक्कलीमा परिणत गरिएको छ ।
भूषण यादव (वीरगञ्ज) | खोज पत्रकारिता केन्द्र
- नवलपरासी बेनीमनिपुर–७ का सुरज सार्कीले २६ वैशाख २०७२ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी, बुटवलबाट कार/जीप (बी श्रेणी) को सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७८०) लिएका थिए । २५ वैशाख २०७७ सम्मका लागि जारी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा म्याद सकिएकै दिन ट्रक, बस र लरी (एफ र जी श्रेणी) थपियो । सार्कीले बुटवलबाटै एफ, जी श्रेणी थपे पनि त्यो समयमा नवीकरण भने गराएनन् । १३ पुस २०७७ मा मात्र वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उनको अनुमतिपत्र नवीकरण भयो ।
- त्यस्तै १८ चैत २०६९ मा नवलपरासी बेनीमनिपुर–१ का विज्ञान घिमिरेले ए र बी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७७८) लिएकोमा त्यसको म्याद सकिएकै दिन एफ र जी श्रेणी थपियो । घिमिरेको अनुमतिपत्र १३ पुस २०७७ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाटै नवीकरण गरियो ।
- रूपन्देही सिकटाहन–६ का रामलाल बिकले २४ असार २०६२ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट मोटरसाइकल र कार/जीप (ए, बी श्रेणी) को अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८५५०३) लिए । त्यसको तीन वर्षपछि उनले बस र ट्रकको श्रेणी थपे । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने र श्रेणी थप्ने काम बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भए पनि नवीकरण भने वीरगञ्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भयो– १० पुस २०७७ मा ।
- पन्देहीकै खुडाबगर–४ का रामदेव तिवारीले २५ फागुन २०६८ मा ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३०) लिएका थिए । म्याद सकिएकै दिन उनको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि एफ र जी श्रेणी थपियो । श्रेणी थपिएको पाँच दिनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षका लागि थप भयो । नवीकरणपछि अनुमतिपत्रको म्याद २४ फागुन २०७८ सम्म रहेकोमा २९ माघ २०७७ मै उनले वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नवीकरण गराए ।
- रूपन्देही खुडाबगर–३ का मिथलेशकुमार मिश्राले २५ फागुन २०६८ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३१) लिएका थिए । उक्त अनुमतिपत्रको म्याद सकिएकै दिनमा एफ र जी श्रेणी थपियो । लुम्बिनीबाटै २०७३ फागुन २९ मा नवीकरण गराएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद २४ फागुन २०७८ सम्म रहे पनि मिश्राले २९ माघ २०७७ मा वीरगञ्जबाटै नवीकरण गराइसकेका छन् ।
नमूनाको रूपमा उल्लेख गरिएका यी सवारी चालक अनुमतिपत्रका नम्बर लगायतका विवरण यातायात व्यवस्था विभागको ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (डीएलआरएस) मा दर्ता छैनन् । त्यसको अर्थ उनीहरू कसैले पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएका थिएनन् । किनभने २०६८ यता लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएर उत्तीर्ण हुने सबैको विवरण विभागको डीएलआरएसमा दर्ता भएकै हुन्छ । डीएलआरएसमा दर्ता नभए पनि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका हुन् ।
नवीकरणका नाममा नयाँ
डीएलआरएसमा दर्ता नभएका तर बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अहिले आएर नवीकरणका नाममा ‘सक्कली’ बनाइएको छ । नवीकरणसँगै ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा दर्ता गरिएपछि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि अब ‘सक्कली’ बनेका छन् ।
यो प्रक्रिया नक्कली पेपर कार्ड मार्फत ‘इन्ट्री’ गरी अभिलेख खडा गरेर शुरू गरिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा २०६८ सालमा डीएलआरएस लागू हुनुअघिसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण ढड्डामा दर्ता गरिन्थ्यो । डीएलआरएस लागू भएपछि जारी गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्छ । सार्कीले २०७२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिंदा र श्रेणी थप गर्दा बुटवलमा डीएलआरएस लागू भइसकेको थियो । तर, डीएलआरएसमा उनको विवरण भेटिंदैन । यसैगरी घिमिरेले २०६९ मा ए र बी श्रेणीका सवारी चालक अनुमतिपत्र लिंदा र २०७४ मा एफ र जी श्रेणी थप गरेको विवरण पनि डीएलआरएसमा छैन । बिक, तिवारी र मिश्राको विवरण पनि डीएलआरएसमा दर्ता भएको देखिंदैन ।
यो काममा बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र इन्ट्री शाखाका कर्मचारी संलग्न छन् । यही १ असोजदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका तेजनारायण यादव विगतमा करारमा राखिएका कर्मचारीले बदमासी गरेको बताउँछन् । “करारमा खटिएका कर्मचारी १५/१५ दिनमा परिवर्तन गरिएको रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी रह्योे । आगामी मंसीर मसान्तसम्म ढड्डा ‘इन्ट्री’ सक्ने र त्यसलाई ‘लक’ गर्ने योजना बनाएका छौं ।”
बुटवलमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ मात्र गरेर जारी गरिएका ती सवारी चालक अनुमतिपत्र वीरगञ्जका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नवीकरणका नाममा सक्कली बनाइएको हो । यातायात कार्यालय बुटवलमा पहिले गरिएको बदमासी खुल्न थालेपछि बिचौलियाले वीरगञ्ज ल्याएर नवीकरण गराएका हुन् । यातायात कार्यालय वीरगञ्ज स्रोतका अनुसार २०७७ को पुसयता मात्रै करीब ५०० जनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नागरिकता नम्बर लगायतका विवरण राखेर वीरगञ्जबाट नवीकरण गराएका छन् ।
“२०७७ को पुसयता मात्रै करीब ५०० जनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नागरिकता नम्बर लगायतका विवरण राखेर वीरगञ्जबाट नवीकरण गराएका छन्।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमपतिपत्र नवीकरण गराउँदा पाँच वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । “अभिलेख शाखामा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण प्रतिलिपिको अभिलेख जाँच, बायोमेट्रिक फोटो खिच्ने, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिलिपि स्वीकृति र रसिद काट्ने,” केही दिन अगाडि मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका वीरगञ्ज रानीघाटका अनुपराज अधिकारी भन्छन्, “यी सबै प्रक्रियामा सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउनै पर्छ ।” “तर, बुटवल कार्यालयबाट नवीकरणका लागि वीरगञ्ज गएका करीब ५०० सवारी चालक अनुमतिपत्रको न सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र पेश भएको छ, न अन्य प्रक्रिया नै पूरा गरियो” स्रोत भन्छ, “पेपर कार्ड इन्ट्रीमा दर्ता गरिएका कतिपय सेवाग्राहीका नागरिकता नम्बर समेत गलत छन् ।”
वीरगञ्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश रेग्मीले बुटवलमै अनलाइन इन्ट्री भइसकेकाले यहाँ कागजात नलिइएको बताउँछन् । “कार्यालय ‘पेपरलेस’ भइसकेको छ” उनले भने, “पहिले दर्ता गर्दा चाहिने कागजात अहिले चाहिंदैन ।”
सातौं तहका अधिकृत रेग्मीले त्यसो भनिरहँदा नवीकरणका लागि पुगेका सेवाग्राही लिखित निवेदन सहित सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताको फोटोकपी स्वीकृत गराइरहेका भेटिए । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा नवीकरणका लागि पेश भएका कागजात कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि धुल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कागजात तीन वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै सूचना अधिकारी रेग्मीले नवीकरण सम्बन्धी कागजात नचाहिने दाबी गरे ।
१८३ को रद्द, बाँकीको कहिले ?
बुटवलबाट मात्र होइन, पोखरा, लहान, जनकपुरबाट समेत नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकाल्ने र त्यसलाई वीरगञ्ज ल्याएर नवीकरणको माध्यमबाट सक्कली बनाउने धन्दाबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज अनभिज्ञ छैन । वीरगञ्ज कार्यालयले गत वर्षमा भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका फाइल पुनः जाँच गर्न लागेको कार्यालय प्रमुख सुशील साह कानुले बताए ।
शंकास्पद देखिएपछि नारायणी यातायातले रद्द गरेका लाइसेन्स नम्बरहरु ।
[googlepdf url=”http://jillakhabar.com/wp-content/uploads/नक्कली-लाइसेन्स.pdf” width=”100%” height=”600″]
“बुटवल कार्यालयबाट इन्ट्री र श्रेणी थप गरी वीरगञ्ज ल्याएर गलत प्रक्रियाबाट नवीकरण गराइएका १८३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । थप अनुसन्धानका लागि विभागलाई जानकारी गराएका छौं”, उनले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले गत ४ भदौमा शंकास्पद ५०० मध्ये १८३ सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ । थप छानबीनका लागि ११ भदौमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्राचार गरेको वीरगञ्ज कार्यालयका अधिकृत राम अयोध्या रामले बताए । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकालिएका कारण ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ मा कुनै विवरण नभएको भए पनि नवीकरणपछि भने ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा चढाइएको छ । तर, ती सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरणहरू असामान्य तवरले दर्ता गरिएको पाइएको राम अयोध्या बताउँछन् । उनले बुटवल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “१८३ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यहाँ कार्यालयबाट जारी भएको देखिएकोमा यस कार्यालयबाट नवीकरण गरी ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम’मा प्रक्रियागत रूपमा नभई असामान्य तवरले प्रविष्ट गरेको पाइएकोले के कसो भएको हो ? छानबीन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई यस कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइदिन अनुरोध छ ।” वीरगञ्ज कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि पत्राचार गरी रद्द गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण हटाइदिन भनेको छ ।
यो प्रक्रियाबाट नवीकरण भएका अधिकांश सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पछिबाट हेभी सवारीको श्रेणी थप गरिएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाले हलुका सवारीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षपछि मात्रै बस, ट्रक जस्ता हेभी सवारीको अनुमतिपत्र लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । “शुरूमै एफ र जी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन नमिल्ने भएकाले पुरानो मितिमा ए र बी श्रेणीको लिएर दुई/तीन वर्षपछि हेभी सवारीको श्रेणी थपिएको छ”, यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार “यसरी श्रेणी थप गर्दा बिचौलियाले ८० हजारदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।”
को को संलग्न छन् ?
बुटवलको यातायात कार्यालयबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण बुटवलबाटै गराउने प्रयास असफल भएपछि वीरगञ्ज कार्यालयबाट यो काम सम्पन्न गरिएको हो । पुरानो मितिमा सीधै इन्ट्री गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बरहरूको नवीकरण गर्न बुटवलका कर्मचारीले नमानेपछि ‘ड्राइभिङ इन्ष्टिच्युट’ का सञ्चालक र बिचौलियाहरू वीरगञ्ज आएका हुन् । वीरगञ्जमा बिचौलिया र कर्मचारीबीच लामो समयदेखि साँठगाँठ चल्दै आएको छ । वीरगञ्ज कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त कर्मचारी सीमित भएकाले विभागले छानबीन गर्नेवित्तिकै यसमा को संलग्न छ भन्ने खुलिहाल्छ । यातायात कार्यालय स्रोतका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुख सहित सात जना कर्मचारीलाई मात्र छ । जसमा भोला साह, अरविन्द दास, रामबाबु राय, राम अयोध्या राम, उमेश रेग्मी, अमित दास र कार्यालय प्रमुख साह छन् । कार्यालयका तीन जना सहायक लेखापाल मनोहर निरौला, रामबालक यादव र रघुनन्दन साहले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि रसिद काट्ने गरेका छन् ।
“शुरूमै एफ र जी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन नमिल्ने भएकाले पुरानो मितिमा ए र बी श्रेणीको लिएर दुई/तीन वर्षपछि हेभी सवारीको श्रेणी थपिएको छ । यसरी श्रेणी थप गर्दा बिचौलियाले ८० हजारदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन्।”
स्रोतका अनुसार अधिकांश व्यक्तिको बायोमेट्रिक तस्वीर बुटवलमै खिचिएको थियो । सम्बन्धित व्यक्ति नै नआई संगठित रूपले वीरगञ्जमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय स्रोतले बतायो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पूर्वप्रमुख केशव अर्यालले “शुरूमा कसले पेपर कार्ड इन्ट्री गरे भन्ने आफूलाई थाहा नभएको र अब छानबीनपछि मात्र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे खुल्ने” बताए ।
वीरगञ्ज कार्यालयका केही अधिकृतहरू “शुरुमा आफूलाई आएको अफर अस्वीकार गरेपछि अन्य कर्मचारी मार्फत यस्तो काम भएकोे” बताउँछन् । “कार्यालयका सात जना कर्मचारीलाई मात्र ‘युजर नेम’ दिइएकाले विभागले अनुसन्धान ग¥यो भने थाहा भइहाल्छ”, एक जना अधिकृतले भने । कसको युजरनेमबाट के विवरण भरिएको थियो भनेर वीरगञ्ज कार्यालय आफैंले जाँच्न सक्दैन । प्राविधिक रूपमा विभागले मात्र त्यसको परीक्षण गर्न सक्छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी, वीरगन्जले यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी, बुटवललाई लेखेको पत्र ।
बुटवल जसरी नै गण्डकीको पोखरा यातायात कार्यालय र प्रदेश–२ को लहान र जनकपुर यातायात कार्यालयबाट सीधै इन्ट्री गरी वीरगञ्जबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएका थप उदाहरण पनि छन् । “भीडभाड र कामको चापले अरू रेकर्ड हेर्न पाएका छैनौं” कार्यालय प्रमुख साहले भने, “पोखरा, जनकपुर, लहान लगायत अन्य शहरबाट यहाँ नवीकरण हुन आएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छु ।”
सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि म्याद सकिएको सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ । दुई वर्षअघि टेन्डर मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी डा.राम एकबाल रायले पाएका थिए । उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमै बसेर सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र दिंदै आएका छन् । बुटवलबाट जारी सवारी चालक अनुमतिपत्र वीरगञ्जबाट नवीकरण गराउनुअघि डा.रायले नै सबैको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाइदिएका हुन् । जबकि उनीहरू वीरगञ्ज आएकै थिएनन् । डा. राय भने सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकको अनुपस्थितिमा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी नगरिएको दाबी गर्छन् । “सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहक नआएको खण्डमा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी नै हुँदैन” उनले भने, “यातायात कार्यालयले रद्द गरेका १८३ सवारी चालक अनुमतिपत्रका वाहक पनि वीरगञ्जमा आएका थिए ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयले इन्ट्रीकै आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण र रसिद काटेको भन्दै नवीकरण शाखाका रामविनय चौधरी र लेखा शाखाका श्यामविनय चौधरीलाई कामबाट निकालेको छ । उनीहरू दुवै करारमा थिए ।
जानकार स्रोतका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतो विना तल्लो तहका कर्मचारीले मात्र यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । नवीकरण शुल्क बैंकमा जम्मा भइसकेपछि त्यसको भौचरको आधारमा लेखाले रसिद काट्ने गरेको छ । नवीकरणको रसिद काट्दा जुन कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको छ, त्यसको कोड समेत लेख्नुपर्छ । “कार्यालय प्रमुखले बैंक भौचर र रसिद रुजु गर्दा बुटवलका यति धेरै सवारी चालक अनुमतिपत्र यहाँबाट किन नवीकरण हुँदैछन् भन्ने शंका मात्रै गरेको भए पनि अनियमितता रोकिन्थ्यो”, स्रोत भन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्