सुजन प्रेमी सुवेदी
बागलुङ, २५ साउन २०८० ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) को तर्फबाट जैमिनी नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई मास्न खोजेको भन्दै बुधबार प्याब्सनले नगरपालिका मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
नगरपालिकामा रहेको हिमालयन आवासीय माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समिति सहितको टोलीले जैमिनी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खेम प्रसाद आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हिमालयन बोर्डिङ स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष त्रिविक्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय गुठीमा विलय गराउन खोजेको र लगानीकर्ताहरुको लगानी डुबाउने देखिएकाले यो ऐन लागु नगर्न प्याब्सनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जैमिनी नगरपालिका मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै शिक्षा शाखा प्रमुख खेम प्रसाद आचार्यले नगरपालिका निजी विद्यालयहरुको मागमा सकारात्मक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र आफूले बुधबार नै प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने बताउनुभयो । आचार्यले नगरपालिकाको तर्फबाट हुने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
देशै भरका संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा प्रत्येक पालिकामा विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” को विरोधमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार जैमिनी नगरपालिकालाई पनि ििनजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सन जैमिनीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हिमालयन आवासीय माध्यामिक विद्यालयका प्रिन्सिपल शिवलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” सरोकारवालाका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी तयार गरिएको सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरु प्रति पूर्वाग्राही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको र हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएकोले अबको शिक्षा ऐनमा यस्ता कुराहरुको ख्याल नगरिएको ध्यानाकर्ष पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ५ वर्ष भित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पुर्ण दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुको ठहर छ । निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा यथास्थितीमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन, असम्भव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरु बन्द हुने निश्चित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
उक्त विधेयक संसदमा पेस हुनु अगावै आफूहरुको सरोकारका प्रावधानहरुको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरु बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले चेतावनी दिएको प्याब्सन जैमिनीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्