बागलुङ, ३० असार २०७९ ।
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा २ करोड भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लेखापरिक्षण गर्दा जैमिनीमा २ करोड १ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा जैमिनीको कुल १ अर्ब ५४ करोड ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लेखापरिक्षण गर्दा लेखा परिक्षण रकमको १ दशमलव ३० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयले जनाएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी काठेखोला गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बडीगाड गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकममध्ये काठेखोला गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यस्तै जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरुजु आउने स्थानीय तहको रुपमा रहेको बडीगाड गाउँपालिकाको कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकममध्ये १ दशमलव २६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।
कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकममध्ये जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकाको १ दशमलव ७३, बागलुङ नगरपालिकाको १ दशमलव ३३, गलकोट नगरपालिकाको १ दशमलव ७५, ढोरपाटन नगरपालिकाको १ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले जिल्लाखबर डटकमलाई जानकारी दिनुभयो । यस्तै कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकममध्ये निसीखोला गाउँपालिकाको २ दशमलव ४९, ताराखोला गाउँपालिकाको २ दशमलव २४ र तमानखोला गाउँपालिकाको १ दशमलव ७९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।
कुनैपनि भुक्तानीमा कागजात वा व्यहोरा फरक पर्न गएमा बेरुजु देखिने महालेखा परिक्षक शर्माले बताउनुभयो । सामान्यतया भने बमोजिम रुजु हुन नसकेको रकम बेरुजु देखिन्छ । “बेरुजु भन्ने बित्तिकै सबै भ्रष्टाचार भन्ने बुझिन्छ” जिल्लाखबर डटकमसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कुनै बेरुजु अनिवार्य असुल गर्नुपर्ने हुन्छन् यस्तालाई भ्रष्टाचार वा खराब आचरणको संज्ञा दिने नभई रुजु गर्न नसकिएको विवरणको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।”
भुक्तानी लिनेको कागजातमा कमजोरी देखिएका भएपनि भुक्तानी गर्ने कार्यलयले सहजिकरण गरिदिएको कारण पनि बेरुजु देखिन सक्ने उहाँको भनाई छ । कतिपय स्थानीय तह र कार्यलयहरुले सामान्य कागजातहरु पछि ल्याउने सर्तमा चिनजानका मानिसहरुलाई भुक्तानी गर्ने र पछि भुक्तानी पाएका व्यक्ति वा संस्थाले सो कागजात कार्यलयमा नदिँदा पनि पुरै रकम बेरुजु देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुको कारण के हो ? भन्ने जिल्लाखबरको प्रश्नमा शर्माले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको प्रयाप्त छलफल नहुनु र नीति निर्माता र कार्यन्वयन गर्ने निकाय फरक हुने भएकाले पनि बेरुजु देखिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्