बागलुङ, १ कात्तिक २०७९ ।
बागलुङकाे जैमिनीमा जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)को आयोजनामा कालीगण्डकी उपत्यका संरक्षणका चुनौती र अवसरहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जैमिनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनहित संरक्षण मंचका व्यक्तित्व र पत्रकारबिच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागहिरुले कालीगण्डकी नदीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भई रहँदा अवैध रुपमा झन् बढी दोहन भईरहेको धारणा राखेका छन् । केहि पालिकाले नदी संरक्षण गर्नकै लागि आवश्यक सामग्री निकाल्न नपाएको हुँदा सामग्री कै लागि अन्यत्र जानुपरेकोले समस्यामा परेको र केहि व्यक्तिले अवैध दोहन गरिरहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नर बहादुर पुनले शालिग्राम पाईने नेपालको एकमात्र नदी कालीगण्डकी नदी विश्व सम्पदा सुचिमा राख्ने कुरा चलिरहँदा यसको दोहन रोक्न कुनै पालिका वा जिल्लाले मात्रै सम्भव नभएको र यसका लागि केन्द्र सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी सभ्यता जोगाउन सरकारले नै विस्तृत योजना बनाएर अगाडी बढे यसले सार्थकता पाउने उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतना गिरीले कालीगण्डकी सभ्यता जोगाउन उत्खनन् रोक्दा अवैध तवरबाट दोहन हुने गरेकाले झन् ठुलो समस्या निम्तिएको बताउनुभयो । कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन् गरिएका दहत्तर बहत्तर प्रयोग हुने पालिकाहरुले उत्खनन् रोक्दा अन्यत्रबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यायभार बढेको भन्दै उहाँले सरकारले राजश्व गुमाउने र अवैध दोहन गरेर सिमित व्यक्ति मोटाउने गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि यहि क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा जनहित संरक्षण मञ्चका संयोजक प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीका कुनैपनि सामग्री उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउन रोक लगाएको तर अदालत यस विषयमा गम्भीर नभएको बताउनुभयो । उत्खनन् रोक्दा परेको असर र अवैध दोहनले न्म्त्यिाएको समस्याबारे बुझ्न आफूहरुले यस्तोखाले कार्यक्रम राखेको उहाँको भनाई छ । कालीगण्डकी संरक्षण र यसबारे पालिका र नागरिकहरुको धारणा के छ भनेर बुझ्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको उहाँले बताउनुभयो
कार्यक्रममा जैमिनी नगरपालिकाका नगर उप प्रमुख हरिहर शर्माले कालीगण्डकी बचाउनुपर्नेमा आफूहरुको दुई मत नभएपनि उत्खनन् रोक्ने भन्दा पनि कहाँ उत्खनन् गर्न हुने वा कति उत्खनन् गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् नहुँदा झन् अवैध दोहन बढेको भन्दै उहाँले उत्खनन् रोक्दा स्थानीय तहमा परेको असर र गुमेको राजश्व बारे पनि ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
मापदण्ड बनाएर उत्खनन् प्रक्रिया गरे उपभोक्रा देखि सरकारलाई समेत फाइदा हुने भएकाले यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्