काठमाडौं, १ असोज २०८२ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करिव २ दर्जन निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले देशको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि २१ वटा निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यस अघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू सबै खारेज गर्ने भएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ पासहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन बैठकले कर्मचारी भत्ता नलिनु, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाको आयोजना सरकारी भवनमा मात्र गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। साना आयोजना (टुक्रे आयोजना)को रकम क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरण नष्ट भएकाले पुनः मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ ।
त्यस्तै सचिवहरुको बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्नेछन् । राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएमा १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ । दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेका सचिवहरुले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
यस्तो छ सचिव बैठकको निर्णय
