बुटवल, १४ वैशाख २०८३ ।
लुम्बिनी क्षेत्रबाट १५ किलोमिटर भित्रका उद्योग खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको हाे ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्देशनालयले धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमितर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका उद्योग कलकारखाना खाली गराउन भनेको हो । यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग मात्र १२ वटा रहेको विवरण सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठसँगै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन निर्देशन भएको छ।
लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयाे। सर्वोच्चले उद्योग–कलकारखाना खाली गराउँदा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुयाउन भनेको थियो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणी शर्मासमेतले जथाभावी उद्योग–कलकारखाना निर्माण हुँदा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा प्रतिकूल असर परेको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिनुभएकाे थियाे । लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूबाट भएको प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचिन स्मारक र पुरातात्विक अस्तित्वका रूपमा रहेका अशोक स्तम्भलगायत मायादेवी मन्दिर अन्य स्तूपहरू र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको दाबी समेत रिटमा थियो ।
