काठमाडाैं, २२ वैशाख २०८३ ।
पदाधिकारी पदमुक्त हुन थालेपछि सञ्चार र यातयात मन्त्रालयमै ५६ पद रिक्त भएकाे छ । राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरूकाे पद नरहने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अधिकांश संस्थामा पद रिक्त भएकाे हाे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका मात्रै ३६ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पदमुक्त भएका ३६ जनाको नामवाली सार्वजनिक गरेको छ । गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरू स्वत: पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्षसहित १३ पदाधिकारी, सडक बोर्ड नेपालका ४ र नेपाल रेल्वे बोर्ड ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा सार्वजनिक भएसँगै करिब १६ सय पदाधिकारीहरू एकैसाथ पदमुक्त भएका छन् । यसअघि राजनीतिक नियुक्ती पाएर लाभ लिएकाहरू पदमुक्त भएसँगै सरकारले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
