सुजन प्रेमी सुवेदी
काठमाडाैं, २९ वैशाख २०८३ ।
सरकारले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रमविच छलफल भएकाे छ । वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले सदनमा पेश गर्नुभएकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे विषयमा संसदमा छलफल भएकाे हाे ।
सत्तापक्ष रास्वपाका सांसदहरूले सरकारकाे प्रशंसा गरेका छन् भने विपक्षीहरूले सुझाव सहित टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले सरकारको आउँदाे आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान अवस्थाका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकको विशेष समयमा नेता बादलले निर्धारित संसद्को अधिवेशन स्थगित गरी ८ वटा अध्यादेश जारी गरिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद नभएको बताउनुभयो । ऋण लिएर विकास नहुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण स्थापित नयाँ दलले नागरिकको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारको पछिल्लो गतिविधिले त्यस्तो लक्षण नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको समग्र विकास, स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने आरोप लगाउनुभयो ।
यता पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिब, सुकुम्वासी र निमुखा वर्गलाई विकासको बाधकका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा संयाेजक प्रचण्डले गरिब र सुकुम्वासीलाई विकासका अवरोधक ठान्ने सरकारको दृष्टिकोण स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले विना योजना र पूर्वतयारी जबरजस्ती सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने कार्यले देशको मुहार नफेरिने भन्दै वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यमबाट भूमिसम्बन्धी समस्याको हल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गरिब, मजदुर, किसान र निमुखा वर्गले गणतन्त्र स्थापनामा ठूलो योगदान दिएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रचण्डकाे भनाइ छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको काम कारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजकाे बैठकमा उहाँले देशमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सरकारकाे बचाउ गर्दै बाेलेका छन् । विपक्षी दलले टिप्पणी गर्न थालेपछि नियमापत्ति भन्दै राेक्ने र सभामुखले कुन नियमापत्ति भनेर साेध्दा अनुत्तरित भएकाे दृश्य समेत संसदमा देखिएकाे थियाे ।
